भुजबळांना धक्का; नोटीस रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार

नोटीस रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार

मुंबई : सव्वातीन कोटी रुपयांबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण न दिल्याने प्राप्तिकर विभागाने बजावलेल्या नोटिशीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणारे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला.

अस्पष्ट असलेल्या माहितीचा तपशील मिळवण्यापासून किंवा त्याची चौकशी करण्यापासून प्राप्तिकर विभागाला रोखले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून न्यायमूर्ती कलापथी श्रीराम आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने भुजबळ यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच त्यांची याचिका फेटाळली.

प्राप्तिकर विभागाने मार्च आणि डिसेंबर २०१९ मध्ये पाठवलेल्या नोटिशीविरोधात भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भुजबळांचे २०१२-१३ या आर्थिक वर्षासाठी कर आकारण्यायोग्य उत्पन्न मूल्यांकनातून सुटले, असे मानण्याची अधिकाऱ्यांकडे कारणे असल्याचे नोटिसीत नमूद करण्यात आले होते.

भुजबळांसह काही लोकसेवकांनी महाराष्ट्र सरकारचे नुकसान करणारा कथित घोटाळा केल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला त्यांच्या मुंबई कार्यालयातून मिळाली होती. बनावट कागदपत्रे तयार करून हा घोटाळा करण्यात आला होता. या कथित घोटाळ्यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले होते, तर खासगी विकासक के. एस. चमणकर एंटरप्रायझेसला नफा मिळाला होता. मूल्यांकनातून एक कोटी रुपयांहून अधिक रुपये सुटल्याचा दावा प्राप्तिकर विभागाने केला होता. तसेच छाननीत मे आणि ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत एकूण ३.१३ कोटी रुपयांचे प्रचंड व्यवहार झाल्याचे आणि ही रक्कम प्राप्तिकर विभागाने नोटिशीत अस्पष्ट पैसे असल्याचे म्हटले आहे.

The post भुजबळांना धक्का; नोटीस रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3E5SWc4
via