‘ना विकास क्षेत्रां’चे संरक्षण कमी करणाऱ्या अधिसूचनेला विरोध

राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याची उच्च न्यायालयाची सूचना

मुंबई : पर्यावरणाशी संबंधित सगळे मुद्दे ऐकण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाला (एनजीटी) अधिकार आहेत. त्यामुळे लवादाच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे हे लवाद स्थापन करण्याच्या हेतूला धक्का लावण्यासारखे असल्याचे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नमूद केले. तसेच सागरी किनारा भागांतील सीआरझेडमधील ‘ना विकास क्षेत्रां’चे संरक्षण कमी करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या २०१९च्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका निकाली काढताना याचिकाकर्त्यांना लवादाकडे दाद मागण्याची सूचना केली. सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने ही सूचना देताना नमूद केले.

सीआरझेड क्षेत्राचे संरक्षण कमी करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाच्या वैधतेला ‘वनशक्ती’ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. तसेच ती बेकायदा ठरवण्याची आणि ‘ना विकास क्षेत्रां’च्या माध्यमातून सागरी किनारा भागांना संरक्षण देण्याची २०११ ची अधिसूचना कायम ठेवण्याची मागणी केली होती.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणी निकाल देताना हरित लवादाबाबत उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले. केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ही अधिसूचना काढली होती. मात्र याचिकाकर्त्यांनी त्याला मार्च २०२१ मध्ये आव्हान दिले. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचे कारण याचिकेला झालेल्या विलंबासाठी देण्यात आले, परंतु न्यायालयाने ही बाब अमान्य केली. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर लागू केलेले निर्बंध मुंबईत नोव्हेंबर २०२० मध्ये शिथिल करण्यात आले. त्यानंतरही पाच महिन्यांनी याचिका करण्यात आल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय होते?

केंद्र सरकारच्या २०१९च्या परिपत्रकाने ‘ना विकास क्षेत्रां’ना मोठ्या प्रमाणात कात्री लावून सागरी किनारा भागांचे संरक्षण कमी केले. परिणामी, या भागांतील विकासकामांवरील मर्यादाही शिथिल झाली. ही अधिसूचना घटनाबाह्य, निरोगी वातावरणात जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे. सीआरझेड परवानगीशिवाय आधी बांधकामे करा व नंतर ती नियमित केली जातील, असा समज अधिसूचनेमुळे निर्माण होण्याची आणि त्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती.

The post ‘ना विकास क्षेत्रां’चे संरक्षण कमी करणाऱ्या अधिसूचनेला विरोध appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3mI990H
via