वचननामे कागदावरच!

पाच वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने, घोषणा हवेतच; पाणीपुरवठा, गुळगुळीत रस्ते, फेरीवाला धोरणाचे प्रश्न कायम

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सर्वच राजकीय पक्षांनी दिलेल्या वचनांना लावलेल्या वाटाण्याच्या अक्षतांवर प्रजा फाऊंडेशनने आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून प्रकाशझोत टाकला आहे. शिवसेनेने मुंबईकरांना खड्डेमुक्त मुंबईचे आश्वासन दिले होते, पण गेल्या पाच वर्षांमध्ये रस्त्यांबाबत तब्बल ४६ हजार २३५ तक्रारी पालिका दरबारी करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. खड्डेमुक्त रस्ते, फेरीवाला धोरण, पाणीपुरवठा, परवडणारी घरे, स्वच्छता, योग्य रस्ते, पादचारी मार्ग, नाले, शिक्षण आदी विविध विषयांबाबत सर्वच राजकीय पक्षांनी दिलेली वचने कागदावरच राहिल्याचे प्रजाच्या अहवालावरून उघडकीस आले आहे.

 पालिकेच्या मागील निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रचारादरम्यान शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेसने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आपापले जाहिरनामे प्रकाशित केले होते. या जाहीरनाम्याचा लेखाजोखा प्रजा फाऊंडेशनने मांडला आहे. सर्वच पक्ष जाहीरनाम्यात दिलेल्या नागरी प्रश्नांवरील आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात केवळ सत्ताधारी शिवसेनाच नव्हे तर भाजपा, राष्ट्रवादी, काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनांचाही लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. या पक्षांनी सभागृहात आपल्या आश्वासनांशी संबंधित किती प्रश्न विचारले यावरून ही कामगिरी ठरवण्यात आली आहे. मुंबईकरांना २४  तास पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. मात्र २०२० मध्ये मुंबईतील २९० क्षेत्रांपैकी  २०४ क्षेत्रांना केवळ चार तासच पाणीपुरवठा केला गेला, असे आढळून आले आहे. 

नागरिकांच्या तक्रारींच्या तुलनेत सभागृहातील चर्चेचे प्रमाण नगण्य असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालातून समोर आले आहे. खड्डेमुक्त रस्ते, फेरीवाला धोरण, पुरेसा पाणीपुरवठा, परवडणारी घरे, स्वच्छता, योग्य रस्ते, पादचारी मार्ग, नाले, शिक्षण आदींबाबत नागरिकांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी नगरसेवकांचा सभागृहातला आवाज कमी पडल्याचे अहवालातून उजेडात आले आहे. परिणामी, बहुतांश प्रश्नांचे निवारण झालेले दिसत नाही. त्यामुळे मागील पाच वर्षांत लोकप्रतिनिधींनी दिलेली आश्वासने कागदावरच राहिल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले. 

प्रश्न कितुके-इतुके!

• कचरा संकलनाच्या विषयावर केवळ २८७ प्रश्न म्हणजे  ८ टक्केच प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यात आले.

• नाले व गटारासंबंधी ७५ हजार ९१५ तक्रारी पालिकेकडे करण्यात आल्या. यावर सभागृहात केवळ ४ टक्केच प्रश्न विचारण्यात आले.

• एकूणच विचारलेल्या प्रश्नांपैकी प्रमुख राजकीय पक्षांनी खड्डय़ांसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण केवळ २ टक्के आहे.

• पाणीपुरवठा संबंधित मागील पाच वर्षांत फक्त ७ टक्केच प्रश्न विचारण्यात आले.

• फेरीवाल्यांसाठी धोरण आणि फेरीवाले व रस्त्यावरील विक्रेते  या विषयावर विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण केवळ ४ टक्केच आहे.

आश्वासने आणि सद्यस्थिती

• नवीन तंत्रज्ञान आणि साहित्य रस्त्यांच्या कामात वापरून मुंबई खड्डेमुक्त करणार असे आश्वासन शिवसेनेने दिले होते. मात्र मागील पाच वर्षांच्यम कालावधीत खड्डय़ांच्या संबंधित तब्बल १७ हजार ९०८ तक्रारी दाखल झाल्या.

• २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. मात्र २०२० मध्ये मुंबईतील एकूण २९० पैकी २०४ क्षेत्रांना दिवसातून केवळ चार तास पाणीपुरवठा केला गेला.

• फेरीवाल्यांसाठी धोरण आणि फेरीवाले व रस्त्यावरील विक्रेते यांच्यासाठी विशेष क्षेत्र तयार करण्याचे आश्वासन भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या सर्वच पक्षांनी दिले होते. परंतु मागील पाच वर्षांत फेरीवाल्यांसंबंधी तब्बल ३४ हजार १२९ तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

• काही राजकीयम् पक्षांनी घन कचरा व्यवस्थापन आणि कचरा संकलनात सुधारणा करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते. मात्र या संबंधित ५४ हजार ०२९ तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यापैकी ४० टक्के तक्रारी कचरा संकलन झाल्या नसल्याबद्दलच्या आहेत.

The post वचननामे कागदावरच! appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3HzXFG4
via