सहकारी संस्थांच्या संचालकांची संख्या २५ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय

सर्वसाधारण सभेत पाच वर्षे अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांचा मताधिकार कायम

मुंबई : सहकार कायद्यात घटना दुरूस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या जाचक तरतूदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय   बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सहकारी संस्थाच्या संचालकांची संख्या २१ वरून २५ पर्यंत वाढविण्यात आली असून पाच वर्षात संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला अनुस्थित राहणाऱ्या सभासदांचा मतदानाचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याससही तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची तरतूर करण्यात आल्याची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

  पूर्वी पाच वर्षात एकदाही सर्वसाधारण सभेला हजर न राहणाऱ्या सभासदाचे सदस्यत्व रद्द होत असे. मात्र ही  तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.  राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सर्व महसुल विभाग  किंवा जिल्हे यांना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी तसेच काही जिल्हयांमध्ये तालुक्यांची संख्या जास्त  असल्याने सर्व तालुक्यांना, जिल्ह्यांना प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी  सहकारी संस्थांच्या संचालकांची संख्या  २५ पर्यंत वाढविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  साथरोग, अतिवृष्टी, दुष्काळ, भुंकप इत्यादी कारणामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास ३०सप्टेंबर पासून पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत. लेखापरिक्षण दोष दुरूस्ती करण्याचा कालावधी व दोष दुरूस्ती अहवाल  सादर करणे इत्यादी संदर्भात  अधिनियमाच्या स्पष्ट तरतूद नव्हती  यासाठी कलम ८२ मध्ये  स्पष्ट तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण योग्य वेळेत व योग्यरित्या होऊन सर्व सहकारी संस्थांच्यावर लेखापरिक्षणा संदर्भात दोष दुरूस्ती करणे संबंधात निबंधकांचे नियंत्रण राहू शकेल. या कलमातील तरतूदीनुसार  नागरी सहकारी बँकांच्या अवसायानाच्या  कामकाजाचा व्याप तसेच न्यायालयीन प्रकरणे  विचारात घेता सध्याचा १० वर्षांचा कालावधी  कमी पडत असल्याने हा कालावधी १५ वर्षापर्यत वाढविण्यात आला आहे. सदस्य नसलेल्या व्यक्तीकडून ठेवी स्विकारण्या प्रतिबंध केला असल्याने सेवानिवृत्त सभासदांच्या ठेवी परत केल्यास बाहेरून कर्ज उभारून नियमित सभासदांना ज्यादा व्याज दराने कर्ज पुरवठा कारावा लागतो. हे टाळण्यासाठी कलम १४४ (५)अ मध्ये सुधारणा करुन  पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थामधील सेवानिवृत्त सभासदांची नाममात्र सदस्य म्हणून नोंदणी करुन त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्विकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.   कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र फेटाळण्यात आल्यास त्या  व्यक्तीला अपिल दाखल करण्यासाठी कामकाजाचे तीन दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे.

The post सहकारी संस्थांच्या संचालकांची संख्या २५ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3oX3PZo
via