आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणूक होण्याची शक्यता

|| उमाकांत देशपांडे

मुंबई : शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा ) उपलब्ध झाल्याखेरीज ओबीसी आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुढील वर्षात मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई यासह काही महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली असली तरी सबळ कारणांखेरीज त्या पुढे ढकलता येणार नसल्याने आगामी निवडणुका ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण न देताच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारपुढे राजकीय पेच निर्माण होणार आहे.

सांख्यिकी तपशील तयार करण्यास अनेक महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी ही माहिती  तयार करण्यासाठी गायकवाड आयोगाला सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी लागला. राज्य सरकारने हे काम वेगाने करुन तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखविली असली तरी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाच्या सांख्यिकी तपशीलापेक्षाही हे काम अधिक असल्याने त्यास अधिक वेळ लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अजून आयोगाच्या कार्यकक्षेत दुरुस्ती करुन काम सुरु करण्यास वेळ लागणार आहे. त्यानंतर सर्वेक्षण व संकलन व अन्य बाबी कराव्या लागणार आहेत.

मुंबईसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारीत घ्याव्या लागणार असून त्यासाठी जानेवारीत प्रकिया सुरु होईल. तत्पूर्वी सांख्यिकी तपशील उपलब्ध होणे

कठीण असल्याने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सांख्यिकी तपशील उपलब्ध नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे तो उपलब्ध होईपर्यंत आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही. निवडणुका वेळेत घेण्याचे घटनात्मक बंधन राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. राजकीय आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने राज्याचा विदा तयार करावा लागेल आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात ओबीसींचे प्रमाण व त्यांचे प्रतिनिधीत्व किती आहे, याचा विचार करावा लागेल. जनगणनेच्या धर्तीवर हे काम करावे लागेल. केंद्राकडे हा तपशील मागून उपयोग नसून जनगणनेतील तपशील आणि राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक तपशीलामध्ये फरक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारलाच हा ही माहिती तयार करावा लागेल.त्यासाठी अवधी लागणार असल्याने तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण ठेवता येणार नाही.

– श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ वकील

उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना ओबीसी समाजाविषयी आकस असल्याने इंपिरिकल डाटासाठी त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ४९५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी मंत्री व आमदारांनी पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करावा, अन्यथा राजीनामा द्यावा.

 प्रा.श्रावण देवरे, ओबीसी राजकीय आघाडीचे संस्थापक

मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या गायकवाड आयोगाला सांख्यिकी तपशीलासाठी  सहा महिन्यांचा कालावधी लागला होता. ओबीसींबाबतही किमान काही महिन्यांचा कालावधी लागणे अपेक्षित आहे.

प्रा.बाळासाहेब सराटे, मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन व आयोगातील पक्षकार

The post आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणूक होण्याची शक्यता appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3dUmpLz
via