दोन वर्षांत विद्युत वाहने स्वस्त; नव्या गाड्यांच्या किमतीही ३५ टक्क्यांनी कमी होतील-गडकरी

नव्या गाड्यांच्या किमतीही ३५ टक्क्यांनी कमी होतील-गडकरी

मुंबई : देशात पेट्रोल डिझेलच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. जुन्या गाड्यांमुळे प्रदुषणात मोठी वाढ होत आहे. या दोन्ही गोष्टींवर विद्युत वाहने हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे विद्युत वाहनांना चालना देण्यासाठी त्यांच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. दोन वर्षात विद्युत वाहनांच्या किंमती कमी होतील असा आशावाद केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी मुंबईत व्यक्त केला.

महामार्ग, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सविषयक राष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदेत ते बोलत होते. तर १५ वर्षे जुन्या गाड्या भंगारात काढताना त्यांच्या ९५ टक्के भागांचा पुनर्वापर करण्याच्या नव्या धोरणामुळे येत्या काळात नवीन गाड्याही ३५ टक्क्यांनी स्वस्त होतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकारकडून विविध पाऊले उचलण्यात येत आहेत. यापूर्वी विविध कारणांमुळे रस्ते प्रकल्प रखडत होते. पण आता मात्र ९० टक्के जमीन संपादन झाल्यानंतर, वन आणि पर्यावरणासह इतर आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्यानंतरच प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येत आहे. परिणामी आता प्रकल्प रखडत नसून प्रकल्पास विलंबही होत नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी ११० टक्के विश्वास ठेवावा आणि रस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्पात गुंतवणुकीसाठी पुढे यावे असे आवाहन गडकरी त्यांनी यावेळी केले.

रस्ते प्रकल्पात गुंतवणूक करणे कसे आणि किती फायद्याचे आहे हे सांगताना त्यांनी मुंबई…पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि वांद्रे…वरळी सागरीसेतू प्रकल्पाची उदाहरणे दिली. सागरी सेतूसाठी सुरुवातीला ४२० कोटी रुपये खर्च होता, पण तो वाढत जाऊन १७०० कोटी रुपयांवर गेला. पण आज यापेक्षा अधिक पैसे टोलच्या माध्यमातून वसूल झाले आहेत. तर मुंबई…पुणे द्रुतगती मार्गासाठी ३६०० कोटी रुपयांची निविदा रिलायन्सने सादर केली. मात्र ही निविदा मी रद्द केली आणि सरकारच्या माध्यमातून प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी  टीकाही झाली. पण एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प यशस्वी केला. महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रकल्प ३६००कोटी रुपयांऐवजी केवळ १६०० कोटी रुपयांमध्ये पूर्ण केला. या प्रकल्पाचा खर्चही भरुन निघाला आहे. तेव्हा प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेची चिंता सोडा आणि गुंतवणुकीसाठी पुढे या, असेही ते म्हणाले. यावेळी भारत सरकार, राज्य सरकार आणि खासगी संस्था, कंपन्या यांच्यात विविध प्रकल्प, योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले.

महाराष्ट्रात देशातील पहिले वाहनतोड सुविधा केंद्र उभारले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि सेरो (महिंद्रा एमएसटीसी रिसायर्कंलग प्रायव्हेट लिमिटेड) यांच्याशी सामंजस्य करार करण्यात आला.

जुनी वाहने मोडीत काढण्याचे धोरण लागू

जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण रोखण्यासाठी, तसेच नव्या गाड्यांच्या किंमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी १५ वर्षे जुनी वाहने मोडीत काढण्यात येणार आहेत. भंगारात काढण्यात येणाऱ्या या गाड्यांतील ९५ टक्के सुट्ट्याभागांचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. यासाठी धोरण तयार करण्यात आले असून हे धोरण १ ऑक्टोबर २०२२ पासून देशभरात लागू करण्यात येणार असल्याचे गडकरी यांनी यावेळी जाहीर केले. हे धोरण राबवताना नव्या वाहनांचे अत्याधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव्या गाड्यांच्या किंमती ३५ टक्क्यांनी कमी होतील आणि प्रदुषणही कमी होईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

The post दोन वर्षांत विद्युत वाहने स्वस्त; नव्या गाड्यांच्या किमतीही ३५ टक्क्यांनी कमी होतील-गडकरी appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3GRKPBY
via