आरक्षण रक्षणासाठी एकजूट; निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी प्रयत्न

निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी प्रयत्न

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय मुंबईसह सर्व महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका नियोजित वेळेत  घेण्याची  राज्य निवडणूक आयोगाची योजना असली तरी या निवडणुका लांबणीवर कशा पडतील या दृष्टीने सत्ताधारी महाविकास आघाडीत खल सुरू झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत हा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या दोन जिल्हा परिषदा आणि १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. यानुसार २७ टक्के आरक्षण रद्द झालेल्या जागांवर नव्याने निवडणूक प्रक्रिया लगेचच सुरू केली जाईल. २१ तारखेला मतदान होणाऱ्या ७३ टक्के जागा आणि उर्वरित जागांसाठी मतदान झाल्यावर एकत्रित मतमोजणी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. २१ डिसेंबरच्या निवडणुका नियोजित वेळेतच होतील, असे निवडणूक आयोगाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्याने त्याचा विचार करून तारखा ठरवाव्या लागतील, असेही सांगण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचा(ओबीसी) मुद्दा आता निकाली निघाला आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकीतील ओबीसींच्या रद्द झालेल्या ४०० हून अधिक जागांवर लवकरच निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्याबाबतचा  सविस्तर आदेश  शुक्रवारी काढण्यात येणार आहे.

मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुण्यासह राज्यातील १५ महानगरपालिका, २०० नगरपालिकांसह अन्य निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय होऊ नयेत, अशी सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. पण निवडणूक आयोगाने नियोजित वेळेतच निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण रद्द झाल्याने खुल्या वर्गातून या जागा भरण्यात येतील. घटनेनुसार निवडणुका नियोजित वेळेत घेणे बंधनकारक असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. करोनासारखी साथ किंवा नैसर्गिक आपत्ती, कायदा वा सुव्यवस्थेचा प्रश्न असला तरच निवडणुका पुढे ढकलता येतात. सध्या तरी तशी काहीच परिस्थिती नाही याकडे निवडणूक आयोगाचे अधिकारी लक्ष वेधत आहेत. जूनमध्ये रुग्णसंख्या जास्त असल्यानेच पालघर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आली होती, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

 निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्याने मुंबईसह अन्य पालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास ते राजकीयदृष्ट्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीला तापदायक ठरू शकते. यातूनच या निवडणुका  लांबणीवर कशा ढकलता येतील, या दृष्टीने डावपेच आखण्यात येत आहेत. कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी कोणते उपाय योजता येतील याबाबत सध्या वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार सुरू असल्याचे सत्ताधारी पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले.  ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका घेऊ नयेत, अशी ठाम भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडली.

ओबीसी उमेदवारच उभे करावेत

निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्यास २७ टक्के जागांवर राजकीय पक्षांनी ओबीसी उमेदवार उभे करावेते किंवा निवडणुकांवर राजकीय पक्षांनी सामुहिकपणे बहिष्कार टाकावा या पर्यायांवर विचार सुरू आहे.

The post आरक्षण रक्षणासाठी एकजूट; निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी प्रयत्न appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/33uz3Pn
via