मुंबै बँकेचे ‘श्रीमंत’ मजूर प्रवीण दरेकर अपात्र ; सहकार विभागाची कारवाई

संदीप आचार्य/निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी म्हणजेच मुंबै बँकेवर संचालक म्हणून बिनविरोध निवडून गेलेले विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मजूर म्हणून सहकार विभागाने अपात्र ठरविले आहे. मुंबै बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा निकाल अधिकृतपणे जाहीर होत असतानाच दरेकर यांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. या निमित्ताने १९९७ पासून मुंबै बँकेवर याच प्रवर्गातून संचालक बनलेल्या दरेकर यांनी मजूर नसतानाही निवडणूक लढवून शासनाची फसवणूक केल्याचेही या निमित्ताने उघड झाले आहे.

आमदार म्हणून निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील कोटय़वधींची मालमत्ता तसेच व्यावसायिक म्हणून केलेली नोंद आणि आमदार- विरोधी पक्षनेते म्हणून अडीच लाख रुपये मानधन मिळविणारी व्यक्ती मजूर असूच शकत नाही हेही या आदेशामुळे स्पष्ट झाले  आहे.

मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत दरेकर यांच्यासह सहकार पॅनेलचा विजय झाला असताना दुसरीकडे प्रवीण दरेकर यांना सहकार विभागाने मजूर म्हणून अपात्र घोषित केले आहे. गेली अनेक वर्षे आमदार असतानाही मजूर असल्याचे भसवून मुंबै बँकेत संचालक म्हणून निवडणूक लढवत होते.   ही बँकेची तसेच हजारो ठेवीदारांची फसवणूक असून याप्रकरणी आपण पोलीस ठाण्यात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे आपचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी सांगितले. तर सहकार विभागाच्या आदेशाचा अभ्यास करून आपण कायदेशीर कारवाईसाठी संबंधित ठिकाणी पत्र देऊन मुंबै बँकेतील घोटाळय़ांचा पर्दाफाश करणार असल्याचे कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.

 मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत दरेकर यांनी मजूर संस्था या श्रेणीतून अर्ज सादर केला तेव्हा, दरेकर हे खरचं मजूर आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित करणारी वृत्तमालिका ‘लोकसत्ता’ने १०, ११ व १२ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित केली.

सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी या वृत्ताची तातडीने दखल घेत कारवाई सुरू केली होती. मजूर म्हणून आपल्याला अपात्र का घोषित करू नये, याबाबत सहकार विभागाने दरेकर यांना याबाबत नोटीस जारी केली. म्हणणे मांडण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही मुदत दिली. मात्र तोपर्यंत दरेकर यांच्यावतीने म्हणणे सादर करण्यात आले नाही. अखेर सोमवारी विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी दरेकर यांना अपात्र केल्याचा आदेश जारी केला.

मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंगमेहनतीचे व शारीरिक श्रमाची कामे करणारी व्यक्ती असून जिथे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल. आपण विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली व कुटुंबाची एकूण जंगम मालमत्ता दोन कोटी १३ लाख पाच हजार पाचशे रुपये इतकी दाखविलेली असून त्यामध्ये आपले स्वत:चे नावे जंगम मालमत्ता ९१ लाख दोन हजार इतकी दाखविलेली आहे. आपण राज्याच्या विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून आपणास अंदाजे अडीच लाख (मानधन व भत्त्यासह) मासिक उत्पन्न होत असल्याचे दिसून येते. त्यावरून प्रथमदर्शनी आपण मजूर असल्याचे दिसून येत नाही. प्रतिज्ञापत्रात आपले उत्पन्नाचे साधन स्वतंत्र व्यवसाय असे नमूद केले आहे. त्यात आपण मजुरी करीत असल्याचा कोठेही उल्लेख केल्याचे दिसून येत नाही. ए विभागाच्या उपनिबंधकांनी संस्थेची तपासणी केली असता, आपण प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे ७ एप्रिल १९९७ रोजी सभासद झालेला असून त्या वेळी मजूर असल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखल अथवा तत्सम कागदपत्रे सादर केल्याचा पुरावा प्राप्त झालेला नाही. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ए विभाग यांनी १२ डिसेंबर २०२१ रोजी घेतलेल्या दफ्तर तपासणीत संस्थेकडील काम वाटप नोंदवही आढळून आलेली नाही. मात्र सभासदांचा हजेरीपट तपासला असता त्यामध्ये आपणास एप्रिल २०१७ (३० दिवस प्रतिदिन रु. ४५० प्रमाणे एकूण रु.१३ हजार ५००), नोव्हेंबर २०१७ (२० दिवस प्रतिदिन रु. ४५० प्रमाणे नऊ हजार रु.), डिसेंबर २०१७ (१० दिवस प्रतिदिन रु. ३२५ प्रमाणे सव्वातीन हजार रु.) इतकी मजुरी रोख स्वरूपात आढळते. या हजेरीपत्रकावर आपण सुपरवायझर म्हणून सह्या केलेल्या आहेत. मजुरीचे काम केल्याचे दिसून येत नाही. सुपरवायझर हे पद संस्थेच्या कर्मचारी संवर्गात येते. त्यामुळे आपण संबंधित संस्थेचे मजूर सभासद म्हणून कामकाज केलेले नसून संस्थेचे कर्मचारी म्हणून कामकाज केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आपणास मजूर म्हणून समजता येणार नाही. आपण सुपरवायझर म्हणून घेतलेली रक्कम ही सहकार विभागाच्या २१ जानेवारी २०१७च्या परिपत्रकानुसार धनादेशाद्वारे न घेता रोख स्वरूपात घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ही रक्कम आपणास रोखीने अदा करून संस्थेचे शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन केलेले आहे. आपल्या उत्पन्नाचे मजुरीव्यतिरिक्त इतर स्वतंत्र स्रोत असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याकारणाने व ते मजूर व्याख्येत बसत नसल्याने सहकार संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ११ व २२ (१अ) मधील तरतुदीनुसार आपल्याला प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे सभासद म्हणून अपात्र घोषित करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. प्रतिज्ञा मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून पुढे चालू राहण्यासाठी आवश्यक असलेली र्अहता धारण करीत नसल्याने आपणास मजूर म्हणून अपात्र घोषित करीत आहे. तसेच संस्थेच्या सदस्यत्वातून दूर करण्यासाठी मुंबई शहर जिल्हा उपनिबंधकांना प्राधिकृत करीत आहे, असे बाजीराव शिंदे यांनी आदेशात म्हटले आहे. सहकार कायद्यानुसार मजूर सहकारी संस्थेचा सदस्य हा  मजूर  असला पाहिजे. दरेकर हे मजूर नसल्यामुळे ते निवडणुकीत उभे राहण्यास अपात्र होते, याची कल्पना असतानाही त्याकडे सहकार विभागाने दुर्लक्ष केले. दरेकर हे यापूर्वी अनेकदा मुंबै बँकेवर मजूर प्रवर्गातून निवडून येऊन संचालक व अध्यक्ष बनले असून तेही बेकायदेशीर आहे. याबाबत आपण गुन्हा दाखल करणार आहोत, असे तक्रारदार व ‘आप’चे धनंजय शिंदे यांनी सांगितले.

आदेश काय

या आदेशात शिंदे यांनी म्हटले आहे की, सहकार आयुक्तांच्या २८ फेब्रुवारी १९७५ परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, फक्त अंगमेहनतीचे काम करणारी व्यक्ती आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक व्यक्ती जी अंगमेहनतीचे काम करते आणि कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम कंत्राट घेत नाही. तसेच बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे कंत्राट घेत नाही अशा व्यक्ती मजूर संस्थेचे सभासद होण्यास व तिचे सभासदत्व पुढे चालू राहण्यास पात्र राहील. मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधीतील प्रकरण दोनमधील नियम क्रमांक नऊप्रमाणे संस्थेचे सभासदत्व हे फक्त मजूर व्यक्तिलाच देण्यात येते व त्यामध्ये मजूर व्यक्तीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे असल्याचे नमूद केले आहे.

The post मुंबै बँकेचे ‘श्रीमंत’ मजूर प्रवीण दरेकर अपात्र ; सहकार विभागाची कारवाई appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3FQSiB7
via