निधीअभावी मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज ठप्प

४३५ कोटींचा प्रस्ताव शासनदरबारी

मधु कांबळे, लोकसत्ता

मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण धोक्यात येण्यास केंद्रातील भाजप सरकारला जबाबदार धरणाऱ्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधीच दिला गेला नाही. आयोगाने पाठविलेला ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मागील दोन महिन्यांपासून शासनदरबारी मंजुरीविना पडून आहे. त्यामुळे आयोगाचे कामकाज सध्या ठप्प असून, ओबीसींची लोकसंख्या व मागासलेपण निश्चित करण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

या संदर्भात इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव इंद्रा मालू यांच्याशी संपर्क साधला असता, आयोगाकडून निधीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, परंतु अजून त्यास शासनाची मान्यता मिळाली नसल्याचे सांगितले. शासनाकडे मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर, राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी व भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या चकमकी सुरू झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी काही अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यास राज्य सरकारला सांगितले आहे, परंतु राज्य सरकारचा कारभारही धिम्या गतीने सुरू असल्याचे समोर आले आहे.  राज्य मागासवर्ग आयोगाची मार्च २०२१ मध्ये पुनस्र्थापना करण्यात आली. त्यावेळी फक्त अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी जूनमध्ये सदस्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींची माहिती संकलित करणे व त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी समर्पित मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी, असे त्या निकालात म्हटले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने २९ जूनला अधिसूचना काढून ओबीसींची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपविली.

The post निधीअभावी मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज ठप्प appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3mpQ3wd
via