पश्चिम उपनगरातील बांधकाम प्रकल्पांची कोंडी

विमानतळ प्राधिकरणाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ अनिवार्य!

निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : जुहू येथील जुने तर दहिसर येथे नवे रडार कार्यान्वित केले जात असल्याचे कारण पुढे करीत पश्चिम उपनगरात अलीकडे काही परिसरात इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा घालण्यात आली होती. आता विमानतळ प्राधिकरणाने नियोजन प्राधिकरणांना ईमेल पाठवून, यापुढे इमारतीच्या उंचीबाबत विमानतळ प्राधिकरणाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ असल्याशिवाय परवानगी देऊ नये, अशी स्पष्ट सूचना केली आहे. त्यामुळे पश्चिम उपनगरातील बांधकाम प्रकल्पांना फटका बसणार आहे.

जुहू परिसरात कुठलाही प्रकल्प राबविताना विमानतळ प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. जुहू, डी. एन. नगर परिसरात विमानतळ फनेल असल्यामुळे हे आवश्यक होते. त्यामुळे इमारतीच्या उंचीवर ५७ मीटपर्यंत (१६ मजले) मर्यादा होती. परंतु  नव्या नियमावलीमुळे उंचीची मर्यादा ४० मीटर ( १० किंवा ११ मजले) इतकी करण्यात आली आहे. आता दहिसर येथेही रडार सुरू करण्यात येणार असल्यामुळे बोरिवली ते मीरा रोड परिसरापर्यंत इमारतींच्या उंचीवर बंधने आली आहेत. विमानतळ फनेलमुळे विलेपार्ले, सांताक्रूझ, घाटकोपर, कुर्ला येथील इमारतींच्या उंचीवर कायमस्वरुपी बंधने आहेत. या दोन रडारमुळे अशा कायमस्वरुपी बंधनांमध्ये आता जुहू, अंधेरी, बोरिवली, दहिसर, मीरारोड आदी परिसराचा समावेश होणार आहे. संरक्षण खात्याची कार्यालये तसेच नौदलाच्या विमानतळामुळे मालाड, कांदिवली परिसरात इमारतीच्या उंचीवर बंदी आहेच.

विमानतळापासून २० किलोमीटर परिसरापर्यंत विमानतळ प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे पूर्वी बंधनकारक होते. परंतु काही विशिष्ट परिसर वगळता उर्वरित पश्चिम उपनगरात ही अट शिथील करण्यात आली होती. आता दहिसर येथे रडार उभारले जाणार असल्यामुळे पुन्हा नव्याने बंधने घालण्यात आली आहेत. पूर्वीची सवलत रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता इमारतीच्या उंचीबाबत विमानतळ प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय प्रकल्प पुढे जाऊ शकणार नाही. असे स्पष्ट झाले आहे.

विमानतळ प्राधिकरणाच्या पश्चिम विभागाचे महाव्यवस्थापक मुसा टी. एफ, यांनी पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांना ३० सप्टेंबर रोजी पाठविलेल्या ईमेलमध्ये म्हटले आहे की, दहिसर येथील रडार हे जुहू व मुंबई विमानतळापासून २० किलोमीटर अंतरावर होते. त्यामुळे तेथील इमारतींच्या उंचीवर कुठलेही बंधन नव्हते. परंतु आता १७ डिसेंबर २०२० मध्ये जारी झालेल्या व आता लागू झालेल्या नव्या नियमावलीमुळे तो परिसरही प्रतिबंधित क्षेत्रात मोडत असून तेथील इमारतींच्या उंचीवर बंधने आली आहेत. या परिसरातील इमारतींच्या उंचीबाबत विमानतळ प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. जुहू आणि दहिसर या परिसरातील इमारतीच्या उंचीवर बंधने आल्याचे दिसत असले तरी आता नियोजन प्राधिकरणाकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्वच प्रकल्पात असे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

विमानतळ प्राधिकरणाच्या नव्या बंधनामुळे पश्चिम उपनगरातील काही परिसरातील गृहप्रकल्पांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. या बाबत मुख्य सचिवांनीही दखल घेतली असून पुढील आठवडय़ात बैठक घेतली जाणार आहे– इक्बालसिंग चहल, महापालिका आयुक्त.

The post पश्चिम उपनगरातील बांधकाम प्रकल्पांची कोंडी appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3iwtxR8
via