शहरबात : बेस्टसमोर आव्हानांची मालिका

|| सुशांत मोरे

मुंबईकरांच्या सेवेत असलेल्या बेस्ट बसचे रंगरूप गेल्या काही वर्षांत बदलू लागले आहे. बेस्टच्या ताफ्यात विनावातानुकूलित बसनंतर आता मिडी, मिनी आणि एकमजली वातानुकूलित बसचीही भर पडली. पर्यावरणाचा विचार करता विजेवर धावणाऱ्या बसेसही येऊ लागल्या; परंतु हा बदल होत असतानाच परिवहनबरोबरच विद्युत विभागाचा तोटा कमी न होणे आणि तूट व खर्चाला लगाम घालण्यासाठी भाडेतत्त्वावर बस घेण्यासह बेस्टचे चालकही खासगी व सरकारी कंपन्यांना भाड्याने देण्याचा निर्णय बेस्टने घेतला. त्यामुळे खासगीकरण, मनुष्यबळ कपात, अशी भीती कामगार संघटनांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे.

मुंबईत बेस्टची पहिली बस वाहतूक १५ जुलै १९२६ पासून सुरू झाली. त्यापूर्वी मुंबईत ट्रॅम धावत. या सेवेचा हळूहळू विस्तार होत गेला. सध्या ३,४०२ बेस्ट बसेस धावत असून यामध्ये साध्या एकमजली, दुमजली, मिडी, मिनी बस आहेत. साध्या बसगाड्या मुंबईकरांसाठी धावत असतानाच काही वर्षांपूर्वी वातानुकूलित बसेस सेवेत आल्या आणि त्यांचाही विस्तार वाढत गेला. जवळपास १,४३५ हून अधिक वातानुकूलित बसेस प्रवाशांच्या सेवेत आहेत. यात ३६६ हून जास्त बसेस विजेवर धावणाऱ्या आहेत. प्रवासी सेवा सुकर करण्यासाठी उपक्रमाकडून अधिकाधिक आणि नवनवीन बसेस आणल्या जात असतानाच परिवहनची तूट मात्र काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. कोणतीही परिवहन सेवा ही तोट्यातच चालते, असे असले तरीही त्यामागील नेमक्या कारणांचा शोध उपक्रमाने घेतला की नाही, असा प्रश्न पडतो. नुकताच बेस्ट उपक्रमाने २०२२-२३ चा तुटीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर केला. यात २,२३६ कोटी ४८ लाख रुपयांची तूट दर्शविण्यात आली असून परिवहन विभागाचा तोटा २,११० कोटी ४७ लाख रुपये आहे, तर परिवहन विभागाचे उत्पन्न १,४५१ कोटी ६७ लाख रुपये दाखविण्यात आले असून ३,५६२ कोटी १४ लाख रुपये खर्च आहे. बेस्टच्या २०२१-२०२२ च्या अर्थसंकल्पात १,८८७ कोटी ८३ लाख रुपयांचा तोटा दर्शविण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या अर्थसंकल्पात बेस्टच्या इतिहासात प्रथमच विद्युत उपक्रमाच्या उत्पन्नात घट दर्शविण्यात आली. त्यात विद्युत उपक्रमात तब्बल २६४ कोटी रुपयांची तूट, परिवहन उपक्रमाचा तोटा १,६२४ कोटी रुपयांचा नोंदविला. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातही तोटा कायम राहिला.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात भाडेतत्त्वावरील बसेसमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा खर्चच जास्त असण्याची शक्यता आहे. २०२१-२२ या वर्षामधील अर्थसंकल्पात भाडेतत्त्वावरील बसगाड्यांमधून मिळणारे उत्पन्न २७२ कोटी रुपये आणि खर्च ७६२ कोटी रुपये दाखवून ४९० कोटी रुपये घट दर्शविण्यात आली होती. त्यामुळे भाडेतत्त्वावरील बसगाड्या प्रवर्तित करताना योग्य ती खबरदारी घ्यावी, जेणेकरून उपक्रमाला तोटा सहन करावा लागणार नाही, असे आदेश तत्कालीन बेस्ट समिती अध्यक्ष प्रवीण शिंदे यांनी दिले होते.

प्रवासी संख्या आणि उत्पन्न वाढविणे याबरोबरच खर्च कमी करण्यासाठी उपक्रमाने येत्या दोन ते अडीच वर्षांत पाच हजारांपेक्षा जास्त बसेस दाखल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. त्यासाठी अधिकाधिक भाडेतत्त्वावरील बसेस दाखल करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ ठेवण्याचे आव्हान बेस्टसमोर आहे. त्यातच इंधनाच्या वाढत्या किमती, प्रदूषण पाहता बेस्टने सीएनजी, डिझेलऐवजी विद्युतवरील बसेस सेवेत आणण्यास प्राधान्य दिले आहे. सीएनजी बसमागे प्रतिलिटर सरासरी १८ ते १९ रुपये, डिझेल बसमागे ३८ ते ३९ रुपये खर्च येतो. मात्र विद्युत बसमागे हाच खर्च नऊ रुपये असल्याचे स्पष्टीकरण बेस्टकडून वारंवार देण्यात आले आहे.

एकंदरीतच आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बेस्टने एकूण बसगाड्यांच्या तुलनेत भाडेतत्त्वावरील बसेसची संख्या वाढवण्यास सुरुवात केली असून येत्या दोन ते अडीच वर्षांत ती आणखी वाढेल. सध्या १३०० हून अधिक भाडेतत्त्वावरील बसेस आहेत. विजेवर धावणाऱ्या आणि भाडेतत्त्वावरील २,१०० बसेस दीड-दोन वर्षांत येतील. त्यातच खर्चाला आणखी लगाम घालण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढविल्या जात असून यात सध्या बेस्टच्या दोन क्लृप्त्यांना मोठा विरोध होताना दिसतो. एका कंत्राटदाराकडून भाडेतत्त्वावर ४०० बसगाड्या दाखल केल्या जात असून यात चालकाबरोबरच वाहकही कंत्राटदाराचा आहे. याआधी भाडेतत्त्वावर येणाऱ्या बसगाड्यांवर चालक कंत्राटदाराचा, तर वाहक बेस्टचा होता; परंतु ही प्रथा बेस्ट उपक्रमाने मोडली आणि त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष होऊ लागला.

विनावाहक बससेवेतील वाहक हे थांब्यावरच प्रवाशांना तिकीट देण्याचे काम करू लागले, तर आता काही वाहकांना बेस्टमध्ये अन्य कामे सोपविण्यात आली. हीच वेळ बेस्टमधील चालकांवरही येऊ लागली. भाडेतत्त्वावरील बसगाड्यांचा समावेश होऊ लागल्याने आणि स्वमालकीच्या बसेसची संख्या कमीच असल्याने चालकांनाही विनाकाम बसू लागले. सध्या बेस्टच्या सेवेत साधारण ८ हजार चालक असले तरीही त्यातील १,३०० चालक कामाविना बसून आहेत. त्यामुळे असे चालक खासगी किंवा सरकारी कंपन्यांना त्यांच्या गाड्या चालवण्यासाठी भाड्याने देण्याचे एक अजब परिपत्रकही काढले. यात प्रत्येक चालकामागे बेस्ट उपक्रम प्रतिदिन ९०० रुपये आकारणार आहे. यामुळेही कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून कामगारांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.

मुळात जून २०१९ ला मुंबई पालिका, बेस्ट उपक्रम आणि बेस्ट कामगार संघटनांत सामंजस्य करार होऊन उपक्रमाने स्वमालकीच्या बसेसची संख्या ३,३३७ ठेवण्याचे मान्य केले होते. असे असतानाही स्वमालकीचा ताफा बराच कमी झाला असून भाडेतत्त्वावरील बसेसचा ताफा वाढत आहे. खर्च, तूट कमी करण्यासाठी भाडेतत्त्वावरील बसेसची संख्या वाढवण्यामागील हे कारण जरी असले तरीही त्यामागील खासगी कंत्राटदारांचे अप्रत्यक्ष मालक कोण, असा सवाल उपस्थित करून उपक्रमाच्या व बेस्ट समितीतील सत्ताधाऱ्यांच्या कामावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुळात भाडेतत्त्वावरील बसेसची संख्या वाढविताना त्यामुळे कामगारांचे न होणारे नुकसान, त्यांच्या पुढील जबाबदाऱ्या, त्याबाबतचे नेमके धोरण कामगारांना समजावून सांगण्याची खरी गरज असतानाही त्याकडे उपक्रम दुर्लक्ष तर करत नाही ना, असा प्रश्नही उपस्थित होणार आहे.

बेस्टला पालिकेकडून थेट निधी मिळाल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतील, त्यामुळे याबाबत विचार करावा, कंत्राटी पद्धतीने बसवाहक नेमण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, स्वत:च्या मालकीच्या बसगाड्या विकत घेण्यात याव्या, विनावाहक बसगाड्या चालविण्याचा निर्णय रद्द करा इत्यादी मागण्या वारंवार कामगार संघटनांकडून आंदोलनामार्फत करण्यात आल्या; परंतु हे प्रश्न न सुटल्याने नाराजीचा सूर अद्यापही दिसून येतो.

The post शहरबात : बेस्टसमोर आव्हानांची मालिका appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3FBchDY
via