पुनर्विकासासाठी विकासक ठरविण्याचा निर्णय म्हाडाकडे

|| निशांत सरवणकर

मुंबई : राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एकापाठोपाठ एक पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याची घोषणा केल्यामुळे आता यापुढे म्हाडाला खासगी विकासकांना हाताशी धरून पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करावे लागणार आहेत. पत्राचाळ पुनर्विकासाचा अनुभव पाहता अशा प्रकारच्या पुनर्विकासाबाबत रहिवासी साशंक आहेत. त्यामुळे कोणत्या विकासकाला पुनर्विकासाचे काम द्यावे याचा निर्णय म्हाडाच घेणार आहे.

म्हाडाचे शहर व उपनगरात ११४ अभिन्यास (लेआउट्स) असून दोन कोटी १९ लाख १८ हजार चौरस मीटर इतक्या मोठ्या क्षेत्रफळात म्हाडाच्या वसाहती विखुरल्या आहेत. यापैकी जेमतेम २० टक्के परिसर प्रत्यक्षात पुनर्विकासाखाली आला आहे. त्यातही अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. पत्रा चाळ पुनर्विकास हा म्हाडाने विकासकावर सोपविला. परंतु या प्रकल्पाचे तीनतेरा वाजले. ६७२ रहिवाशांचे पुनर्वसनही इतक्या वर्षांत होऊ शकलेले नाही. मूळ विकासकाने या प्रकल्पात आणखी काही विकासकांना प्रवेश देत घोटाळा केला. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे आता हा प्रकल्प कसा पूर्ण होतो, अशी चिंता रहिवाशांना लागली आहे. त्यामुळे पत्रा चाळीसारखी आपली स्थिती होऊ नये, अशी रहिवाशांची इच्छा आहे.

गृहनिर्माणमंत्र्यांनी मोतीलाल नगरपाठोपाठ अभ्युदय नगर, सरदार पटेल नगर या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याची घोषणा केली आहे. मोतीलाल नगरबाबत शासन निर्णय जारी करताना     बांधकाम व विकास संस्थेमार्फत पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. म्हाडाने या पुनर्विकास पद्धतीला वेगळे नाव दिले असले तरी खासगी विकासकामार्फतच पुनर्विकास होणार आहे. त्या बदल्यात विकासकाला खुल्या बाजारात विक्रीसाठी चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. मात्र विकासकावर बंधने घालताना म्हाडाच्या परवानगीविना त्रयस्थ विकासकास विकास हक्क वा चटईक्षेत्रफळ हस्तांतरित करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या पुनर्वसन प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे पत्रा चाळीसारखी स्थिती या प्रकल्पाची स्थिती होणार नाही, असा दावा म्हाडा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासातून सामान्यांसाठी म्हाडाला हजारो सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. मात्र विकासकाच्या माध्यमातून होणाऱ्या या पुनर्विकासाची रहिवाशांना खात्री वाटत नाही. बीडीडी चाळ पुनर्विकासात ज्याप्रमाणे म्हाडाने विकासकाची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती केली त्याच पद्धतीने पुनर्विकास व्हावा, अशी या रहिवाशांची मागणी असली तरी ते निधीअभावी शक्य नसल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे म्हणणे आहे. यासाठी म्हाडाला व्याज भरण्यास परवडेल इतके भांडवल उभे करता येईल का, याची चाचपणी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले

म्हाडाकडे वसाहतींच्या रूपाने मोठे भांडवल आहे. त्यामुळे या रहिवाशांना हक्काचे घर देण्याबरोबरच सामान्यांनाही म्हाडाचे घर उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी काहीही झाले नव्हते. आपण दोन वर्षांच्या कालावधीत त्यात बरेच बदल केले आहेत.

– जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री 

The post पुनर्विकासासाठी विकासक ठरविण्याचा निर्णय म्हाडाकडे appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3qqQk5s
via