मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्यास पालिका तयार

किनारा मार्ग बांधणीदरम्यान होणाऱ्या तात्पुरत्या नुकसानाच्या पडताळणीची प्रक्रिया

मुंबई : सत्ताधारी शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचा भाग असलेल्या पुलाच्या खांबांच्या रुंदीवरून वाद सुरू आहे. मात्र पुलाच्या बांधकामादरम्यान होणाऱ्या तात्पुरत्या नुकसानाची मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यासाठी नुकसानाची पडताळणी करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पास २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले. त्यानंतर प्रकल्पाबाबत सूचना, हरकती आणि मागण्यांबाबत वरळी कोळीवाडा, नाखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था, वरळी मच्छीमार सर्वोदय संस्था, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती आदींनी दिलेली निवेदने विचारात घेऊन प्रकल्पाला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले.’

या प्रकल्पामुळे लोटस जेट्टी, वरळी, चिंबी, वांद्रे, दांडा, जुहू, मोरागाव येथील पारंपरिक मच्छीमारांनी मासेमारी व्यवसायाच्या नुकसानाबाबत भरपाईची मागणी केल्यास ती त्यांना देणे बंधनकारक असल्याचे हे प्रमाणपत्र देताना स्पष्ट करण्यात आले होते. या अटीनुसार मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याची तयारी पालिकेने दर्शविली आहे. यासाठी एक धोरण आखण्यात येणार असून त्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रकल्पामुळे मासळी सुकविण्याची जागा बाधित होत असल्यास पर्यायी जागेची व्यवस्था करण्याची सूचना करीत पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालयाने प्रकल्पाला ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेनुसार एकेरी वाहतुकीसाठी बोटीच्या रुंदीच्या पाच पट, तर दुहेरी वाहतुकीसाठी बोटीच्या रुंदीच्या आठ पट जागा असणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने दिलेल्या पत्रानुसार वरळी जेट्टी येथील मोठ्या आकाराच्या परवानाधारक नौकेची लांबी १०.४ मीटर व रुंदी ३.८ मीटर असून माल वाहून नेण्याची क्षमता ४९८० किलो व त्याकरीता  लागणाऱ्या पाण्याची खोली ३.६ मीटर आहे. यानुसार दुहेरी वाहतुकीसाठी जास्तीत जास्त ३०.४ मीटर इतका ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाने दिलेल्या इनलॅण्ड वॉटरवेज अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ३० मीटर इतकी जागा पुरेशी आहे. मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पात ६० मीटर म्हणजे जवळ-जवळ दुप्पट जागा ठेवण्यात आली आहे, असे या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.

प्रकल्प बांधणीच्या काळात प्रकल्पामधील मच्छीमारांना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई देण्याबाबत धोरण तयार करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच या संदर्भात पालिकेचा एक कृती गट तयार करण्यात आला असून त्यांच्या मच्छीमारांसोबत बैठका झाल्या आहेत. समुद्राच्या कोणत्या भागामध्ये जाळे टाकू नये याबाबत मच्छीमारांना स्पष्टीकरण करण्यात आले होते. सदर भागामध्ये त्यांनी बोटी चालवू नयेत, असे ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले होते.

महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल आणि मच्छीमारांचे प्रतिनिधी यांची एक बैठक १ नोव्हेंबर रोजी पार पडली. पुलाच्या खांबांमध्ये पुरेशी रुंदी ठेवण्यात येत असून प्रकल्प बांधणीच्या काळात होणाऱ्या तात्पुरत्या नुकसानीची मोजणी करून भरपाई  देण्यात येणार  आहे.

पुलाचा खांबांमध्ये ६० मीटर जागा सोडणार

प्रमाणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे मच्छीमारांच्या बोटी जाण्या-येण्यासाठी पुलाच्या खांबांमध्ये आवश्यक तेवढी जागा उपलब्ध करण्यात यावी असेही नमुद करण्यात आले आहे. त्यानुसार पुलाचा खांबांमध्ये ६० मीटर म्हणजे २०० फूट जागा सोडण्यात येणार आहे. सदर खांबांमधील निव्वळ अंतर ५६ मीटर आहे. वांद्रे वरळी जोड रस्त्याच्या दोन खांबांमधील अंतर केवळ १७ मीटर आहे. तेथे केवळ एकाच ठिकाणाहून बोटी जाऊ शकतात. मात्र मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पामध्ये कमीत कमी तीन ठिकाणांहून बोटी जाऊ शकतील. सध्या उपलब्ध असलेल्या जागेच्या तुलनेत ही जागा तिपटीहून अधिक असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

The post मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्यास पालिका तयार appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/30aM8eU
via