मुंबईतील घरांचे धोरण जाहीर करा!

सरसकट घरे परत न घेण्याची गिरणी कामगारांची मागणी

मुंबई : गिरणी कामगारांना मुंबईतच ३२० चौरस फुटांचे घर देण्याची, तसेच एमएमआरडीएची सर्व घरे परत करण्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. या घोषणेनंतर गिरणी कामगार संभ्रमात पडले आहेत. पनवेल, कोनमधील सरसकट घरे परत करण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तर मुंबईत सर्व कामगारांना कुठे, कशी आणि कधी घरे देणार याचे ठोस धोरण सरकारने लवकरात लवकर जाहीर करावे अशी मागणीही गिरणी कामगारांकडून करण्यात आली आहे.

पावणेदोन लाख कामगारांना घरे देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. आतापर्यंत म्हाडाच्या माध्यमातून सरकारने  गिरणी कामगारांना केवळ १५ हजार घरे (एमएमआरडीएची अंदाजे २४०० घरांसह) उपलब्ध करून देत त्यासाठी सोडत काढली आहे. या घरांचा पात्रता निश्चिती आणि घराचा ताबा देण्याची प्रक्रिया म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून सुरू आहे. आणखी दीड लाखांहून अधिक घरे उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान कायम आहे. गिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्मिती करण्यासाठी म्हाडाकडे आता गिरण्यांच्या जमिनी, तसेच मोकळी जमीन उपलब्ध नाही. म्हाडाच्या मुंबई मंडळालाच सध्या ‘घरघर’ लागल्याने मागील तीन वर्षांत सोडतही काढण्यात आलेली नाही. असे असताना आता ३२० चौरस फुटांची दीड लाख घरे कुठून आणि कशी उपलब्ध होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईतच घर मिळावे अशी मागणी सुरुवातीपासूनच  करण्यात येत होती. त्यामुळे मुंबईतच घर देण्याच्या घोषणेचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र ही घरे कुठे, कशी आणि कधी देणार याचे धोरण वा आराखडा सरकारने जाहीर करावा अशी मागणी काही कामगार संघटनांनी केली आहे. मुंबईत घर देणे सरकारला शक्य आहे. पण यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्याखालील (यूएलसी) जमीन आहे. यातील २०० एकर जमीन सरकारने ताब्यात घ्यावी आणि कामगारांना घरे द्यावीत अशी मागणी गिरणी कामगार नेते बी. के. आंब्रे यांनी केली आहे.  मात्र ज्या कामगारांना पनवेल, कोनमधील घरे योग्य वाटतात, त्यांना  ती ठेवण्याचा पर्यायही असावा. सरसकट सर्व घरे एमएमआरडीएला परत करण्याची गरज नाही, असेही ते म्हणाले.

गिरणी कामगार नेते हेमंत राऊळ यांनीही एमएमआरडीएची घरे परत करण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. २० वर्षांत केवळ १५-१६ हजार घरे उपलब्ध करून दिली. ती घरेही परत करण्याचा निर्णय योग्य नाही. ज्यांना एमएमआरडीएची घरे हवी आहेत त्यांना ती घेऊ द्या अशी प्रतिक्रिया राऊळ यांनी दिली. तर मुंबईत घरे देण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे. पण मुंबईत सध्या जागा नसल्याने ही घरे कुठे, कशी आणि कधी देणार हे सरकारने लवकरात लवकर जाहीर करावे, असेही ते म्हणाले.  घराची वाट पाहत अनेक गिरणी कामगारांचा मृत्यू झाला. आता त्यांच्या वारसांना घराची वाट पाहायला लावू नका.  अशी मागणी कामगारांकडून करण्यात येत आहे.

माझ्या वडिलांना २०१६ मध्ये कोन येथे घर लागले. पण अजून त्याचा ताबा मिळालेला नाही. सोडतीत यशस्वी ठरल्यानंतर दोन वर्षांनी वडिलांचे निधन झाले. हक्काच्या घरात जाण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्णच राहिले. आता   घरे परत करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय धक्कादायक आहे, असे एका कामगाराच्या वारसाने सांगितले.

The post मुंबईतील घरांचे धोरण जाहीर करा! appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/32BfiFC
via