‘बंद’ बंदीचा आदेश राजकीय पक्ष पाळणार काय?; उच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना विचारणा

उच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना विचारणा

मुंबई : ‘बंद’ बेकायदा ठरवून तो पुकारण्यापासून परावृत्त करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशांचा राजकीय पक्षांवर परिणाम होईल का किंवा या आदेशांची त्यांच्याकडून अंमलबजावणी केली जाईल का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला. त्याचवेळी ११ ऑक्टोबरचा ‘महाराष्ट्र बंद’ बेकायदा, घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवाद्यांनी उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही दिले.

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने गाडीने चिरडण्याच्या घटनेचा निषेध म्हणून राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्षांनी ११ ऑक्टोबरला पुकारलेला ‘महाराष्ट्र बंद’ बेकायदा जाहीर करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, माजी प्रशासकीय अधिकारी द. म. सुकथनकर यांच्यासह चौघांनी केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी राजकीय पक्षांनी यापुढे बंद पुकारू नये असे आदेश दिल्यास राजकीय पक्षांकडून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे तुम्हाला वाटते का, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला केला. त्याचवेळी अशी स्थिती येण्यासाठी मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले.  इतिहासात पहिल्यांदाच सत्ताधाऱ्यांनी राज्यव्यापी बंद पुकारल्याचे आणि सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे सरकारी तिजोरीचे तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ११ ऑक्टोबरचा बंद बेकायदा ठरवून तो पुकारणाऱ्या महाविकास आघाडीत सहभागी तिन्ही राजकीय पक्षांना त्यासाठी जबाबदार धरावे आणि बंदमुळे अडचणींचा सामना कराव्या लागलेल्या नागरिकांना त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

याचिका काय? बंद पुकारून जनजीवन ठप्प करणे हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे या बंदमुळे झालेल्या नुकसानास जबाबदार असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही राजकीय पक्षांकडून त्याची भरपाई वसूल करावी आणि नुकसान झालेल्या नागरिकांना ती द्यावी. तसेच बंददरम्यान बळजबरीने दुकाने बंद करण्यास भाग पाडणाऱ्या, नागरिकांना फिरण्यास मज्जाव करणाऱ्या, सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या, मारहाण करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

The post ‘बंद’ बंदीचा आदेश राजकीय पक्ष पाळणार काय?; उच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना विचारणा appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3Eek2Or
via