तपासास राज्य पोलीस समर्थ; परीक्षा घोटाळ्याची सीबीआय चौकशीची मागणी अजित पवार यांनी फेटाळली

परीक्षा घोटाळ्याची सीबीआय चौकशीची मागणी अजित पवार यांनी फेटाळली

मुंबई : स्पर्धा परीक्षा घोटाळ्याचा तपास करण्यास राज्यातील पोलीस समर्थ असून त्यांनीच आतापर्यंतचे घोटाळ्याचे धागेदोरे व कटातील काही व्यक्तींचा सहभाग उघड केला असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांची सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळून लावली. तसेच सुशांर्तंसहप्रकरणी चौकशीचे काय झाले, असा सवाल करत सीबीआय चौकशीच्या फोलपणावरही त्यांनी बोट ठेवले.

 विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत असून त्याच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दृक्श्राव्य माध्यमाद्वारे मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभाग घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत विविध विषयांवर राज्य सरकारची भूमिका मांडली.

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तब्येत चांगली असून ते आता कामकाजात भाग घेत आहेत. ओमायक्रॉनचा धोका लक्षात घेऊन अधिवेशन किती दिवस घ्यायचे यासाठी शुक्रवारी पुन्हा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होईल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. परीक्षा घोटाळा, करोना धोका, थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई, विदेशी मद्यावरील कपात, एसटी संप, ओबीसी आरक्षण, राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न अशा सर्व विषयांवर चर्चेची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील परीक्षा घोटाळ्याची पोलीस चौकशी करत आहेत. त्यात कसलाही राजकीय हस्तक्षेप नाही. पदभरतीच्या परीक्षेत गैरप्रकार होत असेल तर दोषींना शिक्षा व्हावी ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार येण्याच्या दोन वर्षे आधीच हा प्रकार सुरू झाला होता असे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी राज्यातील विविध शासकीय विभागांमार्फत होणाऱ्या परीक्षा यापुढील काळात एमकेसीएल (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आयबीपीएस इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल किंवा टीसीएस टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस या तीनपैकी एका संस्थेच्या माध्यमातूनच घेण्यात याव्यात असा निर्णय घेतल्याचे पवार यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षण टिकवण्यात राज्य सरकार कमी पडलेले नाही. सर्व विरोधी पक्षनेते, गटनेत्यांना घेऊन अनेक बैठका घेतल्या. कायदेतज्ज्ञांची बैठक घेतली. महाराष्ट्रात जे घडले तेच मध्य प्रदेशच्या बाबत घडले. कर्नाटकाच्या प्रकरणातही तेच घडू शकते. पण केंद्र सरकार वेगवेगळी भूमिका घेत आहे हे योग्य नाही.

प्रत्येक समाज घटकाला कायद्याने दिलेला आरक्षणाचा हक्क मिळाला पाहिजे, असे अजित पवार यांनी नमूद केले. विदेशी मद्यावरील अबकारी कर महाराष्ट्रात देशात सर्वाधिक होता. त्यामुळे तो इतर राज्यांप्रमाणे ठेवण्यासाठी त्यात कपात करण्यात आली. त्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसेल. चोरटी आयात थांबेल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली.  विधानसभेत गोंधळ घातल्याबद्दल योगायोगाने १२ आमदार निलंबित झाले. पण या दोन्ही गोष्टींचा काहीही संबंध नाही, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

The post तपासास राज्य पोलीस समर्थ; परीक्षा घोटाळ्याची सीबीआय चौकशीची मागणी अजित पवार यांनी फेटाळली appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3spSl31
via