निवृत्त शिक्षकांना अखेर न्याय

पालिकेला उच्च न्यायालयाचा तडाखा

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक खासगी अनुदानित शाळेत २५ ते ३० वर्षे नोकरी करूनही निवृत्तिवेतन व इतर लाभांपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षकांना अखेर न्याय मिळाला आहे. या शिक्षकांना थकबाकीसह १० टक्के व्याजाने निवृत्तिवेतन देण्याचे आदेश देत न्यायालयाने पालिकेला दणका दिला आहे. निवृत्तीवेतनाच्या बाबतीत यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. परंतु पालिकेने आपल्यासमोरील याचिकेच्या माध्यमातून त्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने फेरविचार करण्याची मागणी केली होती.  न्यायालयाने आधी घेतलेल्या भूमिकेच्या विरोधात आम्ही जाऊ इच्छित नाही, असे नमूद करत न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांनी पालिकेला चपराक लगावली.  अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना शाळेला शंभर टक्के अनुदान ज्या तारखेपासून सुरू झाले तेव्हापासूनचीच सेवा गृहित धरून निवृत्तिवेतनाचे लाभ देण्याची पालिकेची भूमिकाही न्यायालयाने फेटाळली. 

महानगरपालिकेने २००१ मध्ये ६४ खासगी प्राथमिक शाळांना अनुदान मंजूर केले. परंतु पैसे नसल्याचे कारण पुढे करत शंभर टक्के अनुदानाऐवजी फक्त २० टक्केच अनुदान सुरू केले. या शाळा २००५ मध्ये शंभर टक्के अनुदानावर आल्या.  यानंतर २०१४ पासून २००५ पूर्वीचे अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त होत गेले. त्यांना निवृत्तिवेतन देण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र अनुदानित शाळेतील नोकरीचा कालावधी दहा वर्षे असायला पाहिजे, असे पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून या कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले.

मुळात नोकरी पंचवीस ते तीस वर्षे झाली असूनही केवळ महापालिकेने १०० टक्के अनुदान उशिरा सुरू केल्यामुळे त्यांना निवृत्तिवेतनाच्या व इतर लाभांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले. याविरोधात याचिकाकर्त्यां शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेली आठ ते दहा वर्षे याचिकाकर्त्यांची पालिकेविरोधातील ही कायदेशीर लढाई सुरू होती.

आदेश काय ?

मुंबई महानगरपालिकेने आजपर्यंतची थकबाकी दहा टक्के व्याजाने या शिक्षकांना चार आठवडय़ाच्या आत द्यावी आणि प्रत्येक याचिकाकर्त्यां कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये दोन आठवडय़ांमध्ये द्यावेत.

The post निवृत्त शिक्षकांना अखेर न्याय appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3mvAP9H
via