निवडणूक लांबणीवर?

लोकसंख्येनुसार प्रभागवाढीचा निर्णय, राज्यपालांचीही मान्यता

मुंबई : मुंबई पालिका हद्दीतील लोकसंख्या वाढली असून लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसारच प्रभागसंख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. त्याचवेळी आता फक्त निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार एका आठवडय़ात प्रभाग फेररचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला जाईल व त्यानंतर त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या जातील. मगच प्रभाग फेररचना अंतिम केली जाईल, असेही राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही सरकारच्या प्रभागवाढीच्या निर्णयाला मान्यता दिल्याने त्याबाबतचा शासननिर्णय काढण्यात आल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. सरकारच्या या वक्तव्यावरून मुंबई महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.

पालिकेची प्रभागसंख्या वाढवण्याच्या निर्णयाला भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठीसमोर गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करत याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली. प्रभागवाढ नेमकी का करण्यात आली यासाठी सरकारने १९९१, २००१ आणि २०११ सालच्या जनगणनेचा आणि त्यानुसार मुंबईतील लोकसंख्यावाढीचा दाखला दिला आहे. १९९१ मध्ये मुंबईची लोकसंख्या ही ९८ लाख नऊ हजार ९३६ होती आणि प्रभागसंख्या २२१ होती, तर २००१ मध्ये मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी १९ लाख ७८ हजार ४५० होती व वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रभागसंख्या २२१ वरून २२७ करण्यात आली.

२०११ मध्ये एक कोटी २४ लाख ४२ हजार ३७६ झाली. ही वाढ ३.८७ टक्के होती. या जनगणनेच्या आकडेवारीचा विचार करता सध्याच्या मुंबईच्या लोकसंख्येतही वाढ झाल्याचे म्हणता येईल. २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती. परंतु केंद्र सरकारने ती केली नसल्याचे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. लोकसंख्येतील वाढ लक्षात घेऊन एकूण नगरसेवकांची संख्या २२७ वरून २३६ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१२ आणि २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांसाठी २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीची राज्य सरकारने दखल घेतली नव्हती. परंतु तीच आकडेवारी कायम राहील असे म्हणता येऊ शकत नसल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. फेब्रुवारीमध्ये पालिका निवडणूक होणार असल्याने मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करून या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आणि हितावह होते, असा दावाही सरकारने केला आहे.

‘प्रक्रिया आधीच सुरू झाल्याने स्थगिती नको’

निवडणूक ठरल्यानुसार होण्यासाठी आधीच वेळापत्रक आखण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या वेळापत्रकात बदल झाल्यास निवडणुकीच्या प्रक्रियेस विलंब होईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने अ‍ॅड्. सचिन शेटय़े यांनी न्यायालयाला कळवले. तसेच याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. तर या प्रकरणी आपली कोणतीही भूमिका नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड्. दृष्टी शहा यांनी न्यायालयाला कळवले.

The post निवडणूक लांबणीवर? appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3Eougff
via